Friday, March 13, 2026
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40 गेमिंग कंपनियों को मिल सकता है जीएसटी डिमांड नोटिस, दो दिन पहले ही हुआ है 28 फीसदी जीएसटी का फैसला

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण 40 गेमिंग कंपनियों को नए सिरे से कर मांग नोटिस जारी कर सकता है। यह खबर जीएसटी परिषद के ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक समान 28% कर लगाने के फैसले के बाद आई है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से 40 गेमिंग कंपनियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां हो सकती हैं। अधिकारियों को गेमिंग फर्मों पर कर लगाने पर जीएसटी परिषद से स्पष्टता का भी इंतजार है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए 28% एक समान कर लगाने का निर्णय मंत्रियों के समूह द्वारा तैयार अंतरिम रिपोर्ट पर आधारित है जो एक साथ जीएसटी परिषद का गठन करते हैं।

रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म शुल्क सहित कुल राशि पर 28% जीएसटी का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब है कि जीएसटी सकल राजस्व या कुल पुरस्कार पूल पर लागू होगा।

Online gaming industry reacts on 28% GST, Gamers may be forced to go offshore platforms

During its 50thmeeting on Tuesday, the Goods and Services Tax (GST) Council announced a 28 per cent tax on the full face value on online gaming, , casinos and horse racing . According to Finance Minister Nirmala Sitharaman, the council does not intend to “end any industry”, but discussed the “, ethical question” raised by the online gaming sector.

, ”Our agenda is not to destroy any industry, all kinds of businesses have to work. There was a discussion on the ethical question that on one front, you don’t want to end an industry. But that doesn’t mean you give them more incentives than essential items. All the states participated in this decision pending for the last 2-3 years. We could take a decision today because every state participated in it clearly. ”

GST will be applicable on the entire value of the bet placed or the entire amount paid.

Notably, Sitharaman claimed that a tax will be levied on online gaming regardless of skill-based games or luck-based games.

He clarified, “We will still be engaged with what MeitY wants to bring as its regulation. There will be an amendment in Schedule III of the GST Act and we will bring online gaming into the actionable claim list where item number 6 clearly states that betting, gambling and lotteries are already in it. We will also include online gaming and horse racing. Therefore, they will be taxed at the rate of 28 per cent on the full face value. “

Online Gaming GST: How the industry is responding

The country’s gaming industry did not take the GST announcement positively.

According to tech policy lawyer and Director of EPWA (E-Gamers and Players Welfare Association) Shivani Jha, the move “will not only discourage players from playing, but will also , burden taxation on professionals for whom it is a livelihood.” “

“This development indicates an increase from Rs 1.8 per 100 spent on a game to Rs 28 per 100. It can also force them to play on offshore platforms, and the whole vision of creating a digital progressive gaming ecosystem seems bleak at this point. ,” Jha said.

Even BharatPe founder and former investor of the iconic Shark Tank Ashneer Grover took to Twitter to share his views. Grover tweeted, “It was nice to be a part of the fantasy gaming industry – which is now murdered. $10 billion was wasted this monsoon. “

Soham Thaker, founder and CEO of esports tournament platform Gamerji, said the announcement will leave an impact on multiple levels — including user base, revenue and investor sentiment — for both real money gaming (RMG) and non-RMG titles built. “

“For non-RMG companies like ours, we expect to have a small impact on subscription-driven revenues,” Thakar said. Currently, on our platform, we levy 18 per cent GST on the total subscription cost, which has now gone up, to , 28 per cent, making it , more expensive for users to come to the platform. So in the short term, , it’s likely that some companies will absorb this impact to a great extent, impacting their revenues or they may consider increasing subscription costs. Many gaming companies, may choose to shift their business out of India, making this geography their secondary market, to limit the impact on the investor side.

According to Sagar Nair, co-founder and CEO of gaming-focused social networking platform Qlan, the decision will have a “significant impact on the online gaming industry, , which unfortunately also includes the eSports community.” “

“While we understand that the government, needs to implement such measures on casinos, horse racing and gambling, a higher tax rate is not appropriate for the competitive gaming community,” he added. This may discourage new players from entering the market because hard-earned hard-earned money from their efforts, like mainstream athletes, will be taxed at par with those involved in gambling and other such practices.

Rohit Agarwal, founder and director of gaming-focused marketing firm Alpha Zegus, said, “Once again, the inclusion of e-sports, in the same domains as online gaming, horse racing and casinos has caused major damage to our industry. “

“While the government may have reasonable reasons to impose a higher GST on winnings in horse racing and casinos, it does not seem appropriate to apply the same rules to an industry such as eSports. Esports not only have a ‘win or lose’ situation based on luck, but it also has a very large element of skill that determines the outcome of the game. This is not what I expected, and our fight to distinguish eSports from other labels is still ongoing. “

courtesy-abplive.com

कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाने की योजना बना रही है कांग्रेस सरकार, विपक्षी दल का भी मिला समर्थन

कर्नाटक विधानसभा (Karnataka) के एक सत्र में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने खुलासा किया है कि राज्य सरकार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के तरीकों की तलाश (Looking for ways to curb online gaming) कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्री जी परमेश्वर जल्द ही इस मामले के बारे में फैसला लेंगे। असल में देशभर में ऑनलाइन गेम्स में पैसा हारने के बाद कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। जिसके बाद कई राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम्सम में बैन लगा दिया है।

राज्य सरकार किशोरों और युवाओं से नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए ये फैसला करने जा रही है। विधानसभा सत्र मुख्य रूप से ऑनलाइन रमी गेम की लोकप्रियता पर केंद्रित था। विधान परिषद के सदस्य डीएस अरुण ने बड़े पैमाने पर सेलिब्रिटी विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित किया। ये विज्ञापन कई युवाओं को प्रभावित करते हैं, जो तब आदी हो जाते हैं और ज्यादातर मामलों में भारी रकम खो देते हैं।

जैसा कि रिपब्लिक वर्ल्ड द्वारा रिपोर्ट किया गया है, गेमिंग कंपनियां इस फैसले के खिलाफ आगे आई हैं, यह दावा करते हुए कि वे वर्तमान में कानून के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऑनलाइन गेम के आदी होने के बाद होने वाले नुकसान को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया और पुलिस विभाग के माध्यम से कई साइबर जागरूकता कार्यक्रम भी बनाए गए हैं और साझा किए गए हैं। इस कदम का विपक्ष ने भी स्वागत किया जो बताता है कि हर कोई कम से कम ऑनलाइन गेमिंग की लत के मामले में एक साथ काम करने के लिए तैयार है।

ऑनलाइन गेम्स के आदी हो रहे हैं युवा

उन्होंने कहा, ‘सरकार के इस कदम का स्वागत किया जाएगा क्योंकि कई युवा और कामकाजी पेशेवर ऑनलाइन गेमिंग के आदी हो रहे हैं और वित्तीय कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। इन ऑनलाइन गेम्स में कोई नियम या कानून नहीं है जो बहुत खतरनाक हो सकता है, “भाजपा नेता एन रविकुमार ने कहा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण (ओं) द्वारा यह पहला प्रयास नहीं है। 2021 में राजस्थान सरकार ने माता-पिता और शिक्षकों को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्हें बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए कहा गया था।

यह परामर्श राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से जारी किया गया था, जिसमें एक “इंटरनेट गेटवे” स्थापित करने का सुझाव दिया गया था, जो नेटवर्क पर बच्चों द्वारा एक्सेस की जाने वाली सामग्री की निगरानी और लॉग करेगा। वहीं केरल ने भी इसी समस्या के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्रों की घोषणा की। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि ये केंद्र ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ने निर्देशों के एक सेट के साथ माता-पिता और शिक्षकों को एक सलाह भी जारी की है जो बच्चों और माता-पिता दोनों को किसी भी धोखाधड़ी या अतिरिक्त गेमिंग की लत को रोकने में मदद करेगी।

कई लोग कर चुके हैं आत्महत्या

हाल के दिनों में, विभिन्न राज्यों में लोगों के आत्महत्या करने और गंभीर मानसिक स्थितियों से गुजरने की अनगिनत रिपोर्टें सामने आई हैं। पुणे जिले के एक कैब ड्राइवर ने ऑनलाइन रमी में 20,000 रुपये हारने के बाद अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर, बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने इन ऐप्स की लत में 70 लाख रुपये खोने के बाद मानसिक चिकित्सा ली। केरल के अलावा, हरियाणा के रोहतक में एक नशा मुक्ति केंद्र ने भी ऑनलाइन गेमिंग नशेड़ियों को मानसिक चिकित्सा सत्र प्रदान करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार, ऑनलाइन गेम पर नियंत्रण करने का कर्नाटक सरकार का निर्णय बाद में इसे ठीक करने के बजाय लत को रोकने के लिए प्रतीत होता है, जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कल्याण में सेवा हो रही है।

Look out notice against Mahadev’s Apps: Mastermind

LOC (Look out circular) has been issued against mastermind of Mahadev satta, Saurabh Chandrakar and Ravi Utpal by the Raipur Police from the Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs, Government of India, after which there has been a stir among the speculative businessmen.
Chhattisgarh government has enacted new acts to prevent the crime of black business of online betting in the state. After this, there are chances of concrete action.
Saurabh Chandrakar and Ravi Utpal, residents of Bhilai under Durg district of Chhattisgarh, the masterminds of the Mahadev online satta app, shifted to Dubai and carried out their business by shifting to Dubai, making black money in the name of providing employment to many unemployed people not only in Chhattisgarh but also in other states.
Giving which has become a challenge for the state government as well as the central government. Now LOC (Look out circular) has been issued against these two main leaders by the Raipur Police from the Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs, Government of India, after which there has been a stir among the speculative businessmen.
Saurabh Chandrakar and Ravi Utpal, the main masterminds of the Mahadev online satta app, are currently absconding from the country. A few months ago, Saurabh Chandrakar took a girl from Bhilai abroad and married her in a royal style, which became a topic of discussion across the country, in which famous celebrities of Bollywood had also reached to participate.

जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया 28 फीसदी का टैक्स, उद्योग बोला घातक कदम

जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जीएसटी में बदलाव किया है। काउंसिल ने अब इस पर 28 फीसदी का टैक्स लागू करने का फैसला किया है। वहीं काउंसिल के इस फैसले के बाद उद्योग जगत का कहना है कि गेमिंग स्टार्टअप का सफाया हो जाएगा और उद्योग में टैक्स को लेकर विरोध है और उद्योग का मानना है कि ये एक ‘गंभीर’ झटका कहा है। उद्योग जगत का कहना है कि इस सेक्टर में 4 अरब डॉलर का एफडीआई लाना था।

असल में आज काउंसिल की बैठक में पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर सहमत हो गई है।

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा, “ऑनलाइन गेमिंग को शामिल करने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन लाया जाएगा और पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल जीएसटी परिषद के प्रतिनिधि भट्टाचार्य ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की प्रभावी तारीख जीएसटी कानून में संशोधन के बाद लागू होगी। वर्तमान में, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग की सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। जो इस फैसले के लागू होने के बाद 28 फीसदी हो जाएगी।

महाराष्ट्र के वन सांस्कृतिक और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में मुनगंटीवार ने कहा कि सट्टेबाजी के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

उद्योग जगत को नुकसान पहुंचाएगा फैसला

वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा कि परिषद का निर्णय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक है। उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी अधिक है और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए एक घातक झटका है। भट्टाचार्य ने कहा, ‘इस उद्योग में करीब चार अरब डॉलर का एफडीआई आना था। लेकिन इस फैसले के बाद इसमें देरी होगी। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ) के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उच्च कराधान से उद्योग में किसी को फायदा नहीं होगा। एआईजीएफ सीईओ ने बताया कि इस टैक्स के कारण ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में स्टार्टअप उद्योग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।

अवैध प्लेटफार्म को होगा फायदा

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के इस कदम से इस क्षेत्र में चल रहे अवैध प्लेटफॉर्मों को सबसे अधिक फायदा होने की संभावना है। ये वे कंपनियाँ हैं जो भारत सरकार को टैक्स देने या नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं और यह केवल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक होगा।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में 20 से अधिक गिरफ्तार, आरोपी दुबई में ले चुके हैं ट्रेनिंग

छत्तीसगढ़ में रायपुर पुलिस (Raipur police) को महादेव बुक सट्टेबाजी ऐप (gambling app) से संबंधित अपनी हालिया जांच में एक और सफलता मिली और इस मामले में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से 20 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 20 लोगों के साथ सौरभ शुक्ला और नवीन अग्रवाल भी अवैध गतिविधि में शामिल थे।

रायपुर पुलिस के अनुसार, अग्रवाल पर अवैध सट्टेबाजी ऐप का उपयोग करके करोड़ों का लेनदेन करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि शुक्ला पहले दुबई में प्रशिक्षण ले चुका है। पुलिस का मानना है कि अग्रवाल पिछले कुछ समय से इन गतिविधियों में शामिल था। पुलिस ने फिलहाल अग्रवाल के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है और रैकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका फोन भी जब्त कर लिया है।

इसी तरह का एक मामला पहले भी सामने आया था जहां उपेंद्र तिवारी नाम के दुर्ग पुलिस कांस्टेबल को महादेव बुक सट्टेबाजी ऐप का उपयोग करके अवैध सट्टेबाजी रिंग चलाते हुए पाया गया था। तिवारी को एक वायरल वीडियो में सट्टेबाजी की रिंग चलाने की बात कबूल करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। राज्य में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों में हालिया वृद्धि के साथ, पुलिस ने भी अपने अभियानों को तेज कर दिया है। रायपुर पुलिस महादेव बुक के हाल ही में गिरफ्तार संचालकों से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

पिछली रिपोर्ट के अनुसार, महादेव पुस्तक के संचालन के लिए 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद पुलिस को 17 बैंक खातों में 30 करोड़ से अधिक का पता चला था और जिन्हें बंद करा दिया गया था।

सौरभ चंद्राकर है मुख्य आरोपी

सौरभ चंद्राकर द्वारा दुबई से संचालित होने वाली अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी का मास्टर माइंड है और पुलिस के अनुमान के अनुसार, सट्टेबाजी का पूरा नेटवर्क 4,000 करोड़ रुपये का है। ये नेटवर्क छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी चलाया जा रहा है।

जानिए भारत में क्या है कैसीनो चलाने के नियम और कैसे चलते हैं जुए के ये अड्डे

भारत में कैसीनो और जुए की अनुमति केवल तीन राज्यों गोवा, सिक्किम और दमन और दीव में है। गोवा, दमन और दीव, सिक्किम को ऑपरेटरों को राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर कैसीनो के माध्यम से जुआ खेल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुसार सट्टेबाजी और जुआ राज्य का विषय है और इस तरह केवल राज्य सरकारें कैसीनो की अनुमति देने के लिए कानून बना सकते हैं।

जबकि गोवा और सिक्किम में चालू कैसीनो हैं, दमन और दीव के प्रशासन ने अब तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। दमन में कैसीनो संचालित करने के लिए अग्रणी कैसीनो और अवकाश ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प का आवेदन वहां के प्रशासन के पास लंबित है। डेल्टा कॉर्प ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दमन और दीव के अधिकारियों को कैसीनो संचालित करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

एक दशक पहले, डेल्टा कॉर्प ने कैसीनो संचालन शुरू करने की योजना के साथ दमन में एक पांच सितारा रिसॉर्ट द डेल्टिन खोला था। हालांकि, आज की तारीख में इसे कोई नियामक मंजूरी नहीं मिली है। इनमें से प्रत्येक राज्य ने लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए एक प्राधिकरण अधिसूचित किया है। गोवा के लिए संबंधित विभाग गृह विभाग है; दमन और दीव के लिए, पर्यटन विभाग के निदेशक कैसीनो, इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन और स्लॉट मशीनों के खेल के लिए नियामक प्राधिकरण है।

सिक्किम ने राज्यव्यापी इंट्रानेट के माध्यम से पेश किए जा सकने वाले ऑनलाइन गेम के लिए लाइसेंस जारी करने और कैसीनो के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए वित्त, राजस्व और व्यय विभाग के एक अधिकारी को नियामक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है।

मेघालय ने 2021 में राज्य में कैसीनो की अनुमति देने के लिए एक कानून बनाया है। हालांकि, भारी सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना करते हुए कॉनराड संगमा सरकार को कानून को निरस्त करना पड़ा और प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने 1976 में कैसीनो, गेमिंग और दांव को वैध बनाने के लिए महाराष्ट्र कैसीनो (नियंत्रण और कर) अधिनियम लागू किया। हालांकि, आज तक महाराष्ट्र सरकार ने अधिनियम को अधिसूचित और लागू नहीं किया है।

जबकि गोवा में लाइसेंस पांच सितारा होटल के लिए जारी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही बोट या बड़े जहाजों में संचालित होने वाले कैसिनो राज्य की राजधानी पणजी के पास मंडोवी नदी पर खड़े होते हैं। सिक्किम में केवल पांच सितारा होटलों में कैसीनो का संचालन किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लाइसेंसधारकों को कैसीनो संचालित करना जारी रखने के लिए समय पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

गोवा में अवैध जुए को लेकर सावंत सरकार सख्त, पुलिस करेगी कैसिनो की चेकिंग

गोवा में अवैध जुए को लेकर राज्य की प्रमोद सावंत सरकार सख्त है। पिछले शुक्रवार को अपने नवीनतम सार्वजनिक संबोधन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister of Goa pramod sawan ) ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार का गृह विभाग आज से राज्य में होने वाली अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

सावंत ने कल दूरदर्शन-पणजी (Doordarshan Panji) पर ‘हैलो गोयनकर’ नामक एक लाइव, फोन-इन कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत प्रीतम हरमलकर नाम के एक व्यक्ति ने मंदिर शहर पोंडा में हो रही जुआ गतिविधियों का मामला उठाया और आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा।

Banned betting site again advertising: क्या मंत्रालयों में मतभेद काफायदा उठा रही हैं जुआ कंपनियां

“सड़क किनारे खुलेआम मटका जैसी जुआ गतिविधियां चल रही हैं। हाल ही में लोगों ने मिनी कैसीनो के बारे में शिकायत की थी, जिन पर छापे मारे गए थे… लेकिन उनका संचालन यहां फिर से शुरू हो गया है। इस मामले में सावंत ने उन्हें आश्वस्त किया। “न केवल पोंडा में, बल्कि जहां भी इस तरह की जुआ गतिविधियां चल रही हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं विभाग को कल से कार्रवाई करने का निर्देश दे रहा हूं, “उन्होंने दाइजी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार कहा।

यह मामला इस साल की शुरुआत में मार्च में विधानसभा सत्र के दौरान उठाया गया था, जहां सावंत ने वादा किया था कि उनकी सरकार राज्य में अवैध कैसीनो को बंद करने पर काम करेगी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई, जो पिछले कुछ समय से राज्य में अवैध कैसीनो की उपस्थिति के बारे में मुखर रहे हैं।

कुछ हफ़्ते बाद, सरदेसाई ने इस मामले को फिर से उठाते हुए दावा किया कि कैसीनो को केवल अस्थायी रूप से बंद किया गया था और उन्होंने संचालन फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने मामले में दोबारा गहन जांच का अनुरोध किया। गोवा राज्य सरकार ने कैसीनो विनियमन के लिए गोवा सार्वजनिक जुआ नियम, 2022 का मसौदा भी तैयार किया है। नए नियमों के तहत, गेमिंग कमिश्नर इन्वेंट्री और कैसीनो में आने वाले लोगों की संख्या की जांच करने में सक्षम होंगे। उल्लंघन की स्थिति में उनके पास कैसीनो और होटलों को बंद करने की भी शक्ति होगी। नए नियमों को अगले दो महीनों के भीतर अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

भारत में उपलब्ध हैं 30,000 रुपये से कम कीमत के 5 बेस्ट गेमिंग फोन

गेमिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और कंपनियां नए गेम और गैजेट्स पेश करके बैंडवेगन की सवारी करने के लिए कमर कस रही हैं। नए डिवाइस लॉन्च किए जा रहे हैं और गेमर्स के पास अपनी भागीदारी के स्तर के अनुसार चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं।

बीजीएमआई के हालिया अनबैन के साथ और देश के लगभग हर खिलाड़ी ने इसे खरीदा। पर ऐसा लगता है कि नवीनतम अपडेट ने गेम को सबसे कम सेटिंग के साथ कम कर दिया है।

इसी तरह, इस साल या अगले साल रिलीज़ होने वाले गेम्स को भी सुचारू गेमप्ले के लिए अप-टू-डेट डिवाइस की आवश्यकता हो सकती है। हमने उन उपकरणों की सूची तैयार की है जो आपके वांछित गेम को उच्चतम फ्रेम पर चलाने में सक्षम होंगे। 30,000 रुपये से कम कीमत के 5 बेस्ट गेमिंग फोन जिन्हें आप 2023 में भारत में खरीद सकते हैं-

भारतीय बाजार में सबसे लोकप्रिय ब्रांडों में से एक, रेडमी ने भारतीय बाजार के लिए बजट गेमिंग स्मार्टफोन बनाने के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते गए, उन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में भी विस्तार किया।
के50आई 5जी फ्लैगशिप उपकरणों में से एक है जो बहुत सारी सुविधाओं को पैक करता है, और अभी के लिए, सूची में अन्य उपकरणों की तुलना में ये बेस्ट प्राइज पर मिल रहा है।

डिवाइस में 128जीबी स्टोरेज के साथ 6जीबी रैम या 265जीबी स्टोरेज के साथ 8जीबी रैम है। प्रोसेसर मीडियाटेक का फ्लैगशिप डायमेंसिटी 8100 है जिसे 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट स्क्रीन के साथ जोड़ा गया है, और इसके बैक के लिए, 67वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ 5080एमएएच की बैटरी है। यह यहां 23,999 रुपये में उपलब्ध है।

बिहार पुलिस ने 100 से ज्यादा अवैध गेमिंग ऐप पर बैन के लिए केन्द्र सरकार को लिखी चिट्ठी, मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका

बिहार पुलिस ने अवैध गेमिंग और लोन ऐप के खिलाफ अपनी नवीनतम कार्रवाई में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से मदद मांगी है और उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय खतरे के लिए इनमें से 100 से अधिक ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है।

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नैयर हसनैन खान ने पीटीआई-भाषा को एक बयान में बताया कि ईओयू ने इन ऐप पर प्रतिबंध के संबंध में सीधे एमईआईटीवाई से संपर्क किया है।

बयान में कहा गया है, ”यह निर्णय इस बात की पुष्टि करने के बाद लिया गया कि ये ऐप सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 69 के तहत आते हैं क्योंकि इनमें ऐसी सामग्री होती है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है। ऐसे लोगों से जबरन वसूली और उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली थीं, जिन्होंने इस तरह के ऋण उधार देने वाले ऐप के माध्यम से बहुत कम राशि उधार ली थी, “नैयर हसनैन खान ने कहा।

एमईआईटीवाई ने इससे पहले सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप सहित 200 से अधिक ऐप के डोमेन के लिए इसी तरह की कार्रवाई की थी , जो देश में अवैध रूप से चल रहे थे। यह कार्रवाई आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत की गई थी जो एमईआईटीवाई को राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को बाधित करने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है।

लोकप्रिय गेम PUBG Mobile और BGMI को भी पहले इसी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, बीजीएमआई को वर्तमान में अस्थायी अवधि के लिए अनबैन कर दिया गया है क्योंकि कंपनी ने गेम सर्वर और इन-गेम हिंसा चित्रण में बदलाव किए हैं।

खान के अनुसार, ईओयू को सूचीबद्ध ऐप्स के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। हालांकि कोई सार्वजनिक सूची नहीं है, लेकिन यह संभव है कि इनमें से कई ऐप संचालित करने के लिए मिरर डोमेन का उपयोग करके एमईआईटीवाई से अंतिम प्रतिबंध लहर से हो सकते हैं।

खान ने आगे कहा, “यह एक गंभीर अपराध है और इस तरह के डिजिटल उधार, गेमिंग और जुआ ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। हम ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफार्मों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देने और अतीत में अवैध और असुरक्षित ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने में बहुत सक्रिय रहा है। इस बार भी, एमआईबी ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें सट्टेबाजी और गैंबलिंग ऐप्स और उनके सरोगेट्स को अवैध बताया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे प्लेटफार्मों का विज्ञापन केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और आईटी नियम 2021 के तहत प्रासंगिक धाराओं के तहत दंडनीय है।