विभिन्न मास मीडिया प्लेटफार्मों में घुसपैठ करने वाली अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी कंपनियों ने हाल के महीनों में प्रचार के लिए विशेष रूप से ओटीटी और सोशल मीडिया आउटलेट्स को टारगेट किया है। जनता और राष्ट्र के लिए सुरक्षा और वित्तीय जोखिम पैदा करने वाली इन अवैध संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की कमी के लिए सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब सरकार प्रचार करने वाले प्रभावशाली लोगों के खिलाफ एडवाइजरी जारी करने की तैयारी में हैं। हालांकि इससे पहले सरकार कई स्टार को नोटिस जारी कर चुकी है।
हालांकि, ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जो संकेत देती हैं कि सरकार जल्द ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर हस्तियों को अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने से बचने और रोकने के लिए चेतावनी देते हुए एक और एडवाइजरी जारी करने वाली है। इसके अलावा, वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शामिल करते हुए उनके खिलाफ अपने स्वयं के जागरूकता अभियान के साथ अवैध ऐप्स के प्रचार प्रयासों का मुकाबला करने की भी योजना बना रहे हैं। विश्वसनीयता बनाने के लिए इन अवैध संस्थाओं के विज्ञापनों में से अधिकांश में लोकप्रिय हस्तियां शामिल हैं।
बैन के बावजूद विभिन्न डोमेन के जरिए कर रही हैं प्रचार
लोटस365, बेटवे और 1एक्सबेट कुछ प्रमुख अवैध ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें इस साल फरवरी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अभी भी मिरर डोमेन के माध्यम से काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर हस्तियों के माध्यम से खुद को बढ़ावा दे रहे हैं।
नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो जैसी ओटीटी सेवाओं को भी पहले इन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के सरोगेट ब्रांडों को बढ़ावा नहीं देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक तीन परामर्शों के बावजूद उनमें से कई अभी भी अपने प्रचार की अनुमति दे रहे हैं।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रौतेला को मिल चुका है नोटिस
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला और कुछ अन्य को अवैध जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन इसके अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विशेष रूप से, गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को 2018 से इन अवैध संस्थाओं के खिलाफ 8000 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जैसा कि न्यूज 18 ने बताया है। हाल के दिनों में इन अवैध प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक हस्तियां सामने आई हैं, जिसे अब तक सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या अगली सलाह इच्छित परिणाम लाती है और क्या सरकार अधिक सख्त कदम उठाती है।
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