Govt SRO for gaming: केद्र सरकार के गेमिंग रेगुलेशन (gaming regulation) बनाने के बाद गेमिंग इंडस्ट्री के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी (SRB/SRO) बनाने में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने इंडस्ट्री को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि अगर तय समय में इंडस्ट्री के एसआरबी नहीं बनते हैं तो सरकार अपनी ओर से एसआरबी बनाएगी।
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए 6 अप्रैल को रूल्स नोटिफाई किए थे और गेमिंग कंपनियों और गेमिंग इंडस्ट्री को एसआरबी बनाने के लिए 3 महीने का समय दिया था। इसके लिए कुछ स्टैंडर्डस मंत्रालय ने बनाए थे। सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, अगले 30 दिनों से 90 दिनों के भीतर ये एसआरबी बनाए जाने हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गेमिंग इंडस्ट्री या कंपनी एसआरबी बनाने के लिए किसी फैसले पर नहीं पहुंची है। फिलहाल ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच में एसआरओ बनाने के लिए आपस में काफी मतभेद नजर आ रहा है। इन तीनों एसोसिएशन को आपसी मतभेद सुलझाने के लिए 6 जुलाई तक का समय दिया गया है।
इस बारे में ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के प्रमुख रोलैंड लैंडर्स ने कहा है कि वह बाकी कंपनियों के साथ मिलकर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएटरी एक कंप्रिहेंसिव फ्रेम वर्क और वेरीफाई गेम्स के हिसाब से ही एसआरबी बनाएगी।
मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, उनकी कोशिश है कि जो भी बॉडी बने वह पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जो कि पब्लिक पॉलिसी के भीतर काम करती हो।
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