GST on Gaming : मेघालय के मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा की अध्यक्षता वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM ) की बैठक में अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। जीओएम ने ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming), हार्स रेसिंग और कैसीनो (horse racing and casino) पर जीएसटी के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की और टैक्स लगाने पर इंडस्ट्री पर होने वाले असर के बारे में जानकारियां हासिल की। दरअसल जीएसटी पर जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनों और हार्स रेसिंग पर 28% की जीएसटी (GST) लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। जिसपर मामला जीओएम के सुपूर्द कर दिया गया है। हालांकि, जीएसटी परिषद (GST Council) को अंतिम रिपोर्ट सौंपने से पहले मंत्रियों का समूह एक बार फिर बैठक करेगा।
भारत में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जोकि सालाना करीब 15000 करोड़ रुपये की हो गई है। दुनियाभर में ऑनलाइन गेमिंग सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। जिसपर अमेरिका और चीन का कब्जा है, लेकिन यहां इस इंडस्ट्री को लेकर चीनी लॉबी नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
अंतिम रिपोर्ट 10 अगस्त, 2022 को आने की संभावना है।
इस मुद्दे पर अंतिम रिपोर्ट 10 अगस्त, 2022 को आने की संभावना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में पिछले महीने जीएसटीएटी के गठन (constitution of GSTAT) के संबंध में राज्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए एक जीओएम का गठन करने का फैसला लिया गया था।
चंडीगढ़ (Chandigarh) में 28-29 जून को जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय (finance ministry) के एक बयान में कहा कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी कानूनों में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) से संबंधित प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तनों पर चर्चा की, ताकि इसे न्यायाधिकरणों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में अदालतों के निर्णयों के अनुरूप लाया जा सके। “
इसने कहा कि परिषद ने इसमें शामिल मुद्दों को देखने के लिए एक जीओएम गठित करने का निर्णय लिया है। GoM के अन्य सदस्यों में आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ (Buggana Rajendranath), गोवा के परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो (Mauvin Godinho) , राजस्थान के कानून और कानूनी मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल (Shanti Kumar Dhariwal), उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी (Niranjan Pujari) शामिल हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि जीएसटीएटी पर जीओएम जीएसटी कानूनों में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही संघीय संतुलन (federal balance) बनाए रखने के लिए कानूनी प्रावधान (legal provisions) और देश के भीतर समान कराधान (uniform taxation) के समग्र उद्देश्य के अनुरूप हैं।
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