उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित गैर-लाभकारी संगठन सोशल ऑर्गनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग ह्यूमेनिटी (एसओसीएच) ने अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों की व्यापक उपस्थिति के मुद्दे पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।
पत्र में युवाओं के बीच ऑनलाइन गेमिंग अपनाने की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि कैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच ने उन्हें इन खेलों का आदी बना दिया है। कई युवा अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों पर भी जा रहे हैं और भारी रकम गंवा रहे हैं।
SOCH ने कहा कि वे पहले भी कई बार विभिन्न माध्यमों से इस मुद्दे को उठा चुके हैं. अपने हालिया कदम में, एनजीओ ने MeitY द्वारा ऑनलाइन गेमिंग नियमों में हालिया संशोधन के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की।
दिल्ली HC में दायर जनहित याचिका के अनुसार, SOCH का दावा है कि नए नियम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को ठीक से विनियमित करने के लिए अपर्याप्त हैं और वे सरकार के विधायी दायरे से बाहर हैं। एनजीओ ने दावा किया कि ये राज्य ही हैं जो सट्टेबाजी और जुए पर कानून बना सकते हैं।
इसके अलावा, एनजीओ के अनुसार गेमिंग कंपनियों द्वारा वित्तपोषित एसआरबी को नियामक शक्तियों को आउटसोर्स करने की योजना “तर्कहीन, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।”
पत्र में, SOCH ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा ओटीटी, टीवी सेवा प्रदाताओं और डिजिटल मीडिया को अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी कंपनियों के विज्ञापन प्रसारित न करने के लिए जारी की गई सलाह के विषय पर भी बात की और उन पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के प्रयासों की भी सराहना की।
हालाँकि, प्रयासों के बावजूद इनमें से कई अवैध प्लेटफ़ॉर्म अभी भी विभिन्न डोमेन नामों का उपयोग करके काम कर रहे हैं। पत्र में दावा किया गया है कि ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करते हुए अवैध चैनलों के माध्यम से विदेशों में धन हस्तांतरित करते हुए पाई गईं। पत्र में जोर देकर कहा गया है कि इससे “गंभीर आर्थिक सुरक्षा जोखिम” पैदा हो सकता है।
इसके अलावा, जबकि MeitY द्वारा प्रतिबंधित वेबसाइटों की सूची में कुछ सबसे बड़े अवैध अपतटीय सट्टेबाजी ऑपरेटर शामिल थे, कई अन्य गायब थे और अभी भी बिना किसी प्रतिबंध के काम कर रहे हैं।
SOCH ने प्रधानमंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और ऐसे कदमों की सिफारिश की जो सरकार “अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के जोखिमों के खतरे” को रोकने के लिए उठा सकती है। इनमें शामिल हैं –
- एनजीओ ने उन सभी वेबसाइटों की एक सूची प्रदान की जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत उन तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए एमईआईटीवाई को सुझाव दिया।
- गृह मंत्रालय, ईडी, सीबीआई और एनआईए को इन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के मेजबान देशों को पत्र भेजकर अपने देश के कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए कहना चाहिए।
- कई सलाह के बावजूद ओटीटी, टीवी और प्रिंट मीडिया अभी भी इन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें ब्लॉक किया जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- फेमा का उल्लंघन कर कंपनियों को फंड ट्रांसफर करने में मदद करने वाले भुगतान प्रदाताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना।
- नए कानून या अध्यादेश के माध्यम से इन वेबसाइटों को संचालित करने, सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना।
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