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श्रीलंका सरकार ने गेमिंग नियामक निकाय बनाने को दी मंजूरी, कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव

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Gaming Products
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पड़ोसी देश श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने गेमिंग नियामक प्राधिकरण बनाने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिपोर्टों के अनुसार, गेमिंग कंपनियों के लिए टैक्स नियमों को सुनिश्चित करने, गैरकानूनी जुआ से संबंधित गतिविधि को रोकने और जुआ से जुड़े नुकसान को कम करने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक नियामक एजेंसी बनाना आवश्यक था।

पिछले साल, कैबिनेट ने देश के वर्तमान जुआ ऑपरेटरों को कैसीनो लाइसेंस जारी करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। हालांकि कैसीनो को नियंत्रित करने वाले कानून को 2010 में मंजूरी दी गई थी, यह अनिवार्य करते हुए कि गेमिंग उद्यमों को लाइसेंस प्राप्त होते हैं लेकिन जारी नहीं किए गए थे। वर्तमान में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में चार कैसीनो चल रहे हैं।

कैबिनेट स्वीकार किया प्रस्ताव

श्रीलंकाई मिरर के अनुसार, जुआ नियमितीकरण प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक बिल बनाने के प्रस्ताव को वित्त, आर्थिक स्थिरीकरण और राष्ट्रीय नीतियों के मंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद मंत्रियों के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

श्रीलंका में गेमिंग के लिए एक नियामक निकाय स्थापित करने और नए लाइसेंस जारी करने की योजना पिछले साल धम्मिका परेरा के देश के वित्त मंत्री बनने के बाद शुरू हुई थी, जिनके पास देश के चार कैसीनो लाइसेंस दिए गये थे। सरकार के मुताबिक वर्तमान में कैसीनो करों में $ 7.4 मिलियन बकाया हैं। नए विनियमन में 20 साल तक के लाइसेंस शामिल होंगे, जिसमें पांच साल के नवीकरणीय लाइसेंस की लागत $ 1.36 मिलियन होगी।

वेश्यावृत्ति और शराब पर रहेगी रोक

नए नीति के मुताबिक लाइसेंस उन संचालकों को प्रदान नहीं किए जाएंगे जो अपने परिसर में वेश्यावृत्ति या किसी भी प्रकार का शराबी परोसते हैं।

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