GST on Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए टैक्स विवाद के बीच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “जीएसटी परिषद में सभी राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व है। राज्य के वित्त मंत्रियों ने एक साथ आकर एक जीएसटी ढांचा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि वह जीएसटी परिषद से गेमिंग पर लगाए गए टैक्स को लेकर पुनर्विचार करने की मांग करेंगे।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% वस्तु और सेवा (जीएसटी) टैक्स लगाया गया है और उन्होंने कहा जीएसटी परिषद और उससे नए नियामक ढांचे पर विचार के लिए अनुरोध किया जा सकता है।”
“वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भारत सरकार नहीं है। परिषद में सभी राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व है। यह एक संघीय संगठन है. राज्य सरकारें और वित्त मंत्री एक साथ आए हैं और एक जीएसटी ढांचा तैयार किया है। यह उनके तीन साल के काम का नतीजा है।’ हालांकि हम निष्कर्षों से घबरा सकते हैं, हमें यह समझना होगा कि एक रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया जनवरी 2023 में शुरू हो गई है।
चंद्रशेखर ने कहा कि “हम एक स्थायी, स्वीकार्य ऑनलाइन गेमिंग ढांचा बनाने के शुरुआती चरण में हैं। धीरे-धीरे प्रगति करना और इन रूपरेखाओं को विकसित करना बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल क्षेत्र में अगले दशक के लिए सब कुछ करें। इसे तेजी से करने से बेहतर है कि इसे सही तरीके से किया जाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 11 जुलाई को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, घुड़दौड़ और कैसीनो के कारोबार पर 28% कर लगाने का फैसला किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने पर विचार करने वाले मंत्रियों के एक समूह की सिफारिश के आधार पर कर की दर पर निर्णय लिया। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए कौशल की आवश्यकता है या वे संयोग पर आधारित हैं।
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