सुप्रीम कोर्ट ने गेम्सक्राफ्ट (Supreme Court and Gameskraft) और कई मामलों को आज यानि मंगलवार को भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के सामने लिस्ट किया है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक सुनवाई में संकेत दिया कि जुलाई 2024 में गर्मियों की छुट्टियों के बाद अदालत के फिर से खुलने के बाद मामलों के बैच के समाने लिस्ट किया जाएगा। आज गेम्सक्राफ्ट मामले में कुछ जरुरी निर्देश लेने के लिए है और मामलों की सुनवाई केवल कुछ मिनटों के लिए की जा सकती है।
गेमिंग कंपनियां पहले से लगाए जाने वाले जीएसटी नोटिस का विरोध कर रही हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपये के टैक्स भुगतान की मांग जीएसटी विभाग ने की है, जोकि 28 प्रतिशत के हिसाब से मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में 27 रिट याचिकाएं अपने पास क्लब कर लीं, जो नौ राज्य हाई कोर्ट में लंबित हैं, जिसमें ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने को चुनौती दी गई थी।
केंद्र सरकार ने इस तरह के सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस से भी जवाब मांगा था. याचिकाकर्ताओं में ड्रीम 11, गेम्स 24×7 और हेड डिजिटल वर्क्स भी शामिल हैं।
पिछले साल सितंबर में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, तो जीएसटी क्षेत्र के अधिकारियों ने कथित कर चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के नोटिस जारी किए, जिससे कानूनी चुनौतियां सामने आईं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले रुपये के जीएसटी सूचना नोटिस को रद्द कर दिया था। यह मानते हुए कि गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म गेम्सक्राफ्ट पर खेले जाने वाले ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रमी पर सट्टेबाजी या जुआ गतिविधि के रूप में कर योग्य नहीं था, 21,000 करोड़ रुपये।
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