गोवा सरकार हर अरबों रुपये का राजस्व कैसीनो लाइसेंस फीस से ले रही है। गोवा सरकार के अनुसार राज्य में संचालित कैसीनो ने 1 अप्रैल, 2019 से 15 जुलाई, 2023 के बीच राज्य के खजाने में 936.64 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। ये सालाना 368.50 करोड़ रुपये होता है।
यह खुलासा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को गोवा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वेलिम विधायक क्रूज़ सिल्वा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में किया। द नवहिंद टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सावंत ने यह भी साझा किया कि राज्य में वर्तमान में 17 कैसीनो हैं, जिनमें से छह अपतटीय और शेष तटवर्ती हैं।
राजस्व वितरण के लिए, राज्य सरकार को अपतटीय कैसीनो से 187 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि तटवर्ती कैसीनो ने 181.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। जिससे सरकार को लाइसेंस शुल्क के रूप में सालाना 368.50 करोड़ रुपये मिले हैं।
इस बीच, कैसीनो संचालकों का पिछले साल लाइसेंस शुल्क को लेकर राज्य सरकार के साथ विवाद हो गया था। कैसीनो संचालकों का कहना था कि उन्हें कोविड-19 अवधि के लिए बंद करने के लिए मजबूर किया गया था और इसलिए उन्हें ब्याज के साथ लाइसेंस शुल्क से मुक्त किया जाए। इस मामले में कैसीनों संचालक कोर्ट भी गए थे। वहीं उच्च न्यायालय का निर्णय कैसिनो के पक्ष में नहीं गया क्योंकि इसने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कैसीनो संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने इस साल अप्रैल में उन्हें कोविड-19 प्रभावित अवधि के लिए सालाना शुल्क का 75% जमा करने का निर्देश दिया।
माफ हो सकता है ब्याज
कैसीनो संचालकों को अब गोवा सरकार की मांग का पालन करना होगा और कोविड-19 अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क का कम से कम 75 फीसदी जमा करना होगा। यदि अपील रद्द कर दी जाती है तो शेष 25 फीसदी ब्याज के अधीन होगा। हालांकि, अगर ऑपरेटर पूरी लाइसेंस फीस एक साथ चुकाते हैं तो ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यह मामला इस साल अक्टूबर के बाद फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।
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