पोकर और रम्मी पर बैन (Poker Rummy ban) को लेकर मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के फैसले के खिलाफ तमिलनाडू सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानि कल सुनवाई होगी। गेमिंग इंड्स्ट्री के लिए यह केस काफी महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट में यह केस चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचुड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बैंच सुनेगी। इससे पहले रियल मनी गेमिंग पर जीएसटी लगाने संबंधी मामले भी यही बैंच सुन रही है।
दरअसल कार्ड गेम्स पोकर और रम्मी को लेकर तमिलनाडु सरकार के बैन को मद्रास हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। इसके बाद तमिलनाडू सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तमिलनाडू सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे की अपील भी की है। यानि कल होने वाली सुनवाई में अगर स्टे मिल जाता है तो तमिलनाडू में कार्ड गेम्स पोकर और रम्मी पर फैसले तक रोक लग जाएगी। इसी तरह की एक याचिका पहले से ही लंबित है जहां तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को रद्द करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसने दांव के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। गौरतलब है कि इससे पहले की अपील पर पिछले साल दिसंबर में सुनवाई में तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि तमिलनाडु सरकार नवंबर 2023 के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर करने की प्रक्रिया में है।
तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत के सामने इस नई याचिका में, कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने नए अधिनियम को रद्द करते समय कानून और तथ्य की कई त्रुटियां की हैं।
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