डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (DIF) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा खतरा है। इस रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि वो सिर्फ लिस्टिड कंपनियों को ही पेमेंट गेटवे दें। ‘ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग का लड़ाई’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की वित्तीय मदद दोनों के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों का इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे हैं।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध ऑपरेटरों पर लगाम लगाने, अपने ग्राहक की वेरिफिकेशन (KYC) को सख्त बनाने और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक टास्कफोर्स बनाया जाना चाहिए। नॉन प्राफिट थिंक-टैंक DIF ने अपनी रिपोर्ट जारी की। यह संबंधित साहित्य की समीक्षा, विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ चर्चा पर आधारित है। योगदानकर्ताओं में पूर्व उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और गेमिंग, सार्वजनिक नीति, साइबर सुरक्षा, जांच और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) क्षेत्र वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 23 तक 28% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। अगले पांच वर्षों में इसका राजस्व 7.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। “हालांकि, रिपोर्ट के व्यापक शोध और परामर्श से पता चला है कि इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे वित्तीय अखंडता, साइबर सुरक्षा और उपयोगकर्ता सुरक्षा के मुद्दे, जो प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। इन चुनौतियों की गंभीरता इस तथ्य से रेखांकित होती है कि भारत में अवैध सट्टेबाजी बाजार सालाना 100 बिलियन डॉलर से अधिक जमा करता है,” रिपोर्ट ने इन-गेम परिसंपत्तियों और क्रिप्टोकरेंसी के संभावित दुरुपयोग और अवैध ऑफ-शोर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के संचालन पर चिंता जताई। डीआईएफ के प्रमुख और सह-संस्थापक अरविंद गुप्ता ने कहा, “चल रहे नियामक प्रयासों के बावजूद…, कई प्लेटफॉर्म मिरर साइट्स, अवैध ब्रांडिंग और असंगत वादों के माध्यम से प्रतिबंधों को दरकिनार करते हैं, जो मजबूत निगरानी और प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं… 400 से अधिक घरेलू स्टार्ट-अप और 100 मिलियन दैनिक ऑनलाइन गेमर्स के साथ, जिनमें 90 मिलियन खेलने के लिए भुगतान करते हैं, यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है, जिसमें 2025 तक 2,50,000 नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।” रिपोर्ट में कहा गया है कि जब अवैध जुआ/सट्टेबाजी साइटों को अधिकारियों द्वारा अवरुद्ध किया जाता है, तब भी उन्हें एक्सेस करने के लिए वीपीएन या जियो-ब्लॉकर्स का उपयोग किया जाता है। इसमें कहा गया है, “गेमिंग परिसंपत्तियों को फिएट मुद्रा या क्रिप्टो-परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करने और परिवर्तित करने की बढ़ी हुई क्षमता के परिणामस्वरूप मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी में वृद्धि हुई है।”
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