देश में ऑनलाइन गैंबलिंग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कहा गया है की देश में अवैध बैटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट धड़ल्ले से चल रही है, जोकि “गेम ऑफ चांस” है और यह पब्लिक गैंबलिंग एक्ट 1867 का सरासर उल्लंघन है। इसके साथ ही साथ यह अवैध बैटिंग एप्स केंद्रीय जीएसटी कानून और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का भी उल्लंघन कर रहे हैं।
गेमिंग कंपनी विंजो ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह केस दायर किया है। इसके बाद जस्टिस संजीव नरूला की कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को चार हफ्तों के भीतर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। अपनी पिटीशन के साथ विंजो ने अवैध गैंबलिंग वेबसाइट की एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल भी कोर्ट में जमा कराई है। जिसमें इन अवैध वेबसाइट को लेकर काफी सबूत कोर्ट को दिए गए हैं।
बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार भी लगातार अवैध गैंबलिंग साइट्स के खिलाफ बात तो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यह अवैध वेबसाइट भारत में बिना रोकटोक के चल रही है। राज्य सरकारें भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि यह साइट्स विदेश से भारत में चलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने इन साइट्स को जीएसटी के तहत रजिस्टर करने का मौका दिया था। लेकिन इनसाइट्स ने अपने आप को ना तो भारत में रजिस्टर कराया और ना ही यह कोई जीएसटी भारत में दे रहे हैं। इसीलिए जीएसटी आईटी रूल और पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया गया है।
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