रियल मनी गेमिंग (Real Money Gaming) को तमिलनाडु से एक बड़ा झटका मिल सकता है। राज्य में तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी (the Tamil Nadu Online Gaming Authority ) ने रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ आगे चर्चा नहीं का मन बना लिया है और अब वह सीधा पॉलिसी लेकर आ सकती है।
तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ने 24 जुलाई को ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, दी फेडरेशन ऑफ इंडियन फेंटेसी स्पोर्ट्स और ई-गेमिंग फेडरेशन के साथ-साथ गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु के साथ एक चर्चा की थी। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ और चरणों में गेमिंग इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेगी। हालांकि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव एन मुरूगन ने संकेत दिया कि वह चुनिंदा गेम्स को रेगुलेट करने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल राज्य में बच्चों और युवाओं में गेमिंग एडिक्शन बढ़ रहा है और इससे युवाओं को काफी नुकसान पहुंचा रहा है।
तमिलनाडू सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार साफ तौर पर गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट कर रही है, लेकिन वीडियो गेम इंडस्ट्री इससे बाहर रहेगी यानी की रियल में मनी गेमिंग राज्य में रेगुलेट की जा सकती है। इससे पहले भी तमिलनाडु सरकार लगातार गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, दो बार रियल मनी गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर चुकी है। लेकिन दोनों बार मद्रास हाई कोर्ट में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, इसको लेकर फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
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