बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर से पीड़ित 19 वर्षीय एक लड़के के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिससे उसे अपनी कक्षा 12वीं की Improvment परीक्षा में फिर से बैठने की अनुमति मिल गई है। न्यायाधीश ए एस चंदुरकर और राजेश पाटिल की खंडपीठ ने 4 जुलाई को दिए गए न्यायालय के फैसले से चिकित्सा चुनौतियों का सामना कर रहे छात्रों को अवसर मिला है।
याचिकाकर्ता, एक स्कूल जाने वाला युवा है, जिसने कक्षा 11 तक लगातार 85 से 93 प्रतिशत तक अंक हासिल करते हुए अकादमिक रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसे मार्च 2023 में डिप्रेशन और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से वह 12वीं में 600 में से 316 नंबर ही मिले, जोकि उसके हिसाब से काफी कम थे।
जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक डिप्रेशन की वजह से जुलाई 2023 में रीपीट परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। मार्च 2024 की सुधार परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगने के के उनके अनुरोध को कॉलेज अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा में अपील दायर करनी पड़ी। मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा करने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए फैसला दिया कि याचिकाकर्ता वास्तव में चिकित्सा कारणों से अपनी परीक्षाओं में बैठने में असमर्थ था। अपने आदेश में, पीठ ने न्याय के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा, “न्याय के हित में, याचिकाकर्ता द्वारा कॉलेज में जुलाई 2024 की परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए अपेक्षित आवेदन करने और आवश्यक विलंब शुल्क का भुगतान करने के अधीन, उसे 16 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।”
अदालत का निर्णय न केवल इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर जैसी स्थितियों से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने वाले छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करता है, बल्कि शैक्षिक नीतियों में ऐसी परिस्थितियों को समायोजित करने के महत्व को भी उजागर करता है। याचिकाकर्ता के लिए अगला कदम अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुधारने के अवसर को सुरक्षित करने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह मामला ऐसी ही स्थितियों के लिए एक मिसाल कायम करता है, जहाँ छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियाँ चिकित्सा स्थितियों के कारण बाधित होती हैं, जो न्यायपालिका द्वारा उनकी चुनौतियों के प्रति एक दयालु दृष्टिकोण का संकेत देता है।
इस फैसले से शैक्षणिक संस्थानों और नीति निर्माताओं के बीच प्रतिध्वनित होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अपने अध्ययन को प्रभावित करने वाले मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने वाले छात्रों के लिए अधिक लचीली नीतियों और समर्थन तंत्रों पर विचार करने का आग्रह किया जाएगा।
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