गेमिंग सेक्टर पर 28 प्रतिशत जीएसटी (28 percent GST on gaming sector) लगाने के बाद सरकार को कितना टैक्स मिला है, इसको लेकर केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मलहोत्रा (Union Revenue Secretary Sanjay Malhotra) जहां जीएसटी कलेक्शन में भारी बढ़ोतरी बता रहे है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी को एक सुनवाई के दौरान एएसजी एन. वेंकटरमन ने कहा था कि गेमिंग पर 28 परसेंट जीएसटी लगाने के बाद भी सरकार को उम्मीद के मुताबिक जीएसटी नहीं मिल रहा है।
टीवी चैनल सीएनबीसी पर अंतरिम बजट पेश होने के बाद राजस्व सचिव संजय मलहोत्रा ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग इंडस्ट्री (Online money gaming industry) पर 28 परसेंट जीएसटी लगने के बाद इस इंडस्ट्री से हर महीने 1200 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हो रहा है। जबकि इससे पहले यह मात्र 200 करोड़ रुपये था। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने गेमिंग, कैसिनो और हार्स रेसिंग इंडस्ट्री पर 1 अक्टूबर से 28 परसेंट जीएसटी लगा दिया था। इससे पहले इस इंडस्ट्री पर 18 परसेंट जीएसटी लगा हुआ था। रेवेन्यू सचिव ने जीएसटी में बढ़ोतरी पर संतुष्टि जाहिर की। हालांकि एक अक्टूबर 2023 से पहले 28 परसेंट के हिसाब से टैक्स नोटिस जारी करने मुद्दे पर संजय मलहोत्रा ने कहा कि यह मामला कोर्ट में है।
इससे पहले देश के प्रमुख कानून अधिकारी एएसजी एन वेंकटरमन ने सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कहा था कि सरकार के टैक्स रेट में बढ़ोतरी के बावजूद भी सरकार को उम्मीद के मुताबिक जीएसटी नहीं मिल रहा है।
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियां गेम के दौरान दांव लगवाती हैं, जोकि गैंबलिंग के तहत आता है, इसी के तहत सरकार के डिपॉजिट पर 28 परसेंट जीएसटी लगाया था, दूसरी ओर घरेलू देसी कंपनियां स्किल बेस्ड गेमिंग की दुहाई देकर 28 परसेंट जीएसटी जीजीआर पर लगाने की वकालत कर रही हैं।
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