राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को 114 अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी वेबसाइटों (illegal offshore betting websites) के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह निर्देश सोसाइटी अगेंस्ट गैंबलिंग (SAG) की शिकायत के बाद दिए हैं। जिन अवैध ऑफश्योर साइट्स की लिस्ट सौंपी गई है, उनमें महादेव बेटिंग ऐप सिंडिकेट और उनके सहयोगियों से जुड़े कई डोमेन हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 3 का उद्देश्य देश भर में बाल अधिकारों की रक्षा करना है, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) सहित प्रमुख कानून की निगरानी करना शामिल है।
एसएजी की चेयरमैन नेहा वर्मा ने बताया कि अवैध जुआ वेबसाइट और एप्लीकेशन लगातार अपने प्रचार प्रसार के जरिए बच्चों और युवाओं को जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे घरों में परेशानियां हो रही हैं, ख़ासकर गरीब घरों में महिलाओं की स्थिति पर बहुत खराब हो रही हैं। ऐसे में हमने यह शिकायत आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो जी को दी थी, जिसपर उन्होंने यह निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि ऑनलाइन जुआ गतिविधियों में नाबालिगों के शामिल होने की खतरनाक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। शिकायत टेलीग्राम जैसी एप्लिकेशन और अन्य प्लेटफार्मों सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से बच्चों को लुभाने वाले अवैध जुआ प्लेटफार्मों के बारे में भी है। इन प्लेटफार्मों का भारत में ना तो कोई रजिस्ट्रेशन हैं और यह अपने ग्राहकों का (केवाईसी) भी नहीं करते, इसकी वजह से बच्चें भी इन साइट्स पर जुआ खेल रहे हैं।
मुद्दे की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, एनसीपीसीआर ने ऑनलाइन जुए में नाबालिगों की भागीदारी को सक्षम करने वाली नियामक खामियों को दूर करने के लिए कड़े उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। सभी एप्लिकेशन और वेबसाइटों के लिए केवाईसी प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर देते हुए, आयोग ने नाबालिगों की भलाई की सुरक्षा और गैरकानूनी सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय से आह्वान किया है। NCPCR ने Meity से 10 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है, जिसमें इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा बताई गई है।
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 has directed the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to take immediate action against 114 illegal offshore betting websites.){kind=link}