वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण 40 गेमिंग कंपनियों को नए सिरे से कर मांग नोटिस जारी कर सकता है। यह खबर जीएसटी परिषद के ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक समान 28% कर लगाने के फैसले के बाद आई है।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से 40 गेमिंग कंपनियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां हो सकती हैं। अधिकारियों को गेमिंग फर्मों पर कर लगाने पर जीएसटी परिषद से स्पष्टता का भी इंतजार है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए 28% एक समान कर लगाने का निर्णय मंत्रियों के समूह द्वारा तैयार अंतरिम रिपोर्ट पर आधारित है जो एक साथ जीएसटी परिषद का गठन करते हैं।
रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म शुल्क सहित कुल राशि पर 28% जीएसटी का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब है कि जीएसटी सकल राजस्व या कुल पुरस्कार पूल पर लागू होगा।
About Author
