Meity is nodal Ministry for Gaming: भारत सरकार ने देश के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को नोडल मंत्रालय बना दिया है, लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर काफी भ्रम की स्थिति थी, कि कौन सा मंत्रालय इंडस्ट्री को डील करेगा। खुद गेमिंग इंडस्ट्री भी नोडल मंत्रालय की मांग कर रही थी। इसके साथ ही ई-स्पोर्टस सेक्टर को खेल मंत्रालय के तहत किया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर कहा कि मंत्रालय जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग के एसआरओ के लिए नियम जारी करेगा और इन नियमों पर सार्वजनिक चर्चा शुरू होगी।
सरकार इस साल की शुरुआत से ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को रेगुलेट करने की योजना पर विचार कर रही है, लेकिन इस सेक्टर से कौन सा मंत्रालय डील करेगा, इसको लेकर लगातार कंफ्युजन बना रहा। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग तकनीकी और अन्य कारणों से कई मंत्रालयों के तहत आती थी, जिसमें MeitY, सूचना और सूचना मंत्रालय (MIB) और खेल मंत्रालय शामिल थे। लिहाजा कौन सा मंत्रालय इस सेक्टर को लेकर नियम बनाएगा, इसको लेकर कंफ्यूजन बना रहा। इसलिए सेक्टर को लेकर नियम बनाने में समस्या आती रही।
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियमों पर काम करने और इस क्षेत्र के लिए एक नोडल मंत्रालय की पहचान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में मई 2022 में सात सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया था।
इसके बाद, मंत्री ने स्किल-गेमिंग प्लेटफॉर्म, उद्योग संघों, वकीलों और गेमर्स के साथ कई दौर की चर्चा की, जिन्होंने सेल्फ रेगुलेटड नीति ढांचे की मांग की थी। सरकार के इस कदम से गेमिंग स्टार्टअप्स को रेगुलेट करने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी।
ई-स्पोर्टस खेल मंत्रालय के तहत आएगा
23 दिसंबर, 2022 की एक गजट अधिसूचना और 26 दिसंबर को प्रकाशित गजट अधिसूचना के अनुसार, बहु-खेल आयोजनों के हिस्से के रूप में उभरता हुआ ई-स्पोर्ट्स सेक्टर युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आएगा।
गेमिंग और इंटरैक्टिव मीडिया वेंचर फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के गेमिंग क्षेत्र में रेवेन्यू FY21 में $2 बिलियन से बढ़कर FY22 में $2.6 बिलियन हो गया और वित्त अगले पांच सालों में इसके 27 प्रतिशत CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से $8.6 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
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