Regulation for Gaming sector: केंद्र सरकार जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नियम कायदे लाने जा रही है, इसके लिए जल्द ही इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity), इंडस्ट्री के सभी हिस्सेदारों से बातचीत शुरु करने जा रही है। इसपर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गेमिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की कवायद चलाई जाएगी और अगले हफ्ते से इस बाबत कंसलटेशन प्रक्रिया शुरु की जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने Meity को गेमिंग सेक्टर के लिए नोडल एजेंसी बनाया है।
सरकार की इस घोषणा का गेमिंग इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। देश की सबसे बड़ी गेमिंग एसोसिएशन, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ) के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने गेमर्स और इंडस्ट्री की मांग को मानते हुए गेमिंग सेक्टर के लिए भी इंटरमिडिएटरी रेगुलेशन में बदलाव करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम काफी महत्वपूर्ण हैं, इससे गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। एआईजीएफ ने सबसे पहले सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन (एसआरओ) बनाया है, ताकि गेम्स को रेगुलेट किया जा सके।
दरअसल देश में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 15 हज़ार करोड़ रुपये से ज्य़ादा का है और इसमें बहुत सारी कंपनियां निवेश कर रही है। देश में दो स्टार्टअप एमपीएल और ड्रीम11 यूनिकार्न भी बन चुके हैं। ऐसे में सरकार अब इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए काम कर रही है, ताकि इस सेक्टर की परेशानियों को तो कम किया ही जा सके और गेम्स खेलने वालों के जोखिम को भी कम किया जा सके।
About Author
