उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल के संयोजक सुरेश खन्ना ने कहा है कि Online real money, Casino और Horse raching को चांस बेस्ड गेम्स माना जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में रम्मी पोकर और दूसरे कई गेम्स को स्किल गेम्स बताया है।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य विधानसभा ने भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन गेमिंग (real money games), कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए (फुल फेस वैल्यू) पर 28% जीएसटी लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया। विधेयक की अध्यक्षता राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, कैसिनो और हार्स रेसिंग को चांस आधारित गेम्स के रूप में पहचाने जाने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उपरोक्त खेल स्किल गेम्स की श्रेणी में आते हैं।
दूसरी ओर विधायक समरपाल ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हालांकि, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि तेजी से विकास और ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बैन लगाना मुश्किल है। इसलिए “राज्य सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है।
जीएसटी परिषद के फैसले से पहले, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, कैसीनो और हार्स रेसिंग के कुल गेमिंग रेवेन्यू पर 18% जीएसटी लगता था। बाद में मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने इनपर 28 परसेंट टैक्स लगा दिया था।
नई जीएसटी दर 1 अक्टूबर 2023 से लागू हुई थी, हालांकि, कई राज्यों ने अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया है। कई राज्यों ने विधानसभा सत्र नहीं होने के कारण तुरंत अध्यादेश जारी करने का फैसला किया था। लेकिन अब राज्य अब एक-एक करके विधेयक पारित कर रहे हैं।
इसके साथ, यूपी अब उन 21 राज्यों में से एक है, जिन्होंने नई जीएसटी व्यवस्था लागू की है। शेष बचे कुछ अन्य राज्यों में जम्मू-कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। इन राज्यों ने इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक विधेयक पारित नहीं किया है।
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