जीएसटी विभाग (GST Department) ने बिना पंजीकरण के अवैध तौर पर चल रही 60 गैंबलिंग साइट्स (60 gambling sites) को बैन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( MEITy ) को लिस्ट भेजी है। इस पहले भी करीब 110 साइट्स के आईपी एडरेस (ip address) को ब्लॉक किया गया था। हालांकि इस गैंबलिंग साइट्स को चलाने वाली कंपनियों ने पहले ही कई अलग अलग नामों से डोमेन लिया हुआ है। इसकी वजह से इन डोमेन को ब्लॉक (block domain) करने के बाद भी अलग अलग नामों से साइट चलती रहती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में अगर डोमेन ब्लॉक हो जाएगे तो इन कंपनियों को काफी परेशानियां होंगी। नए ग्राहक बनाने और पुराने ग्राहकों को नई साइट पर लाना एक चुनौती जरुर इन कंपनियों को होगी।
हाल ही में सोसाइटी अगेंस्ट गैंबलिंग ट्रस्ट (Society Against Gambling Trust) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 200 से ज्य़ादा अवैध गैंबलिंग कंपनियों के डोमेन की लिस्ट भेजी थी, जिसे आगे विभिन्न मंत्रालयों को प्रधानमंत्री कार्यालय (The Office of the Prime Minister) से भेजा गया था। इसके बाद जीएसटी विभाग ने इन कंपनियों के डोमेन को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITy ) भेजा है।
सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ समय से इस लिस्ट में एक एक डोमेन को देखा जा रहा था, इन 200 से ज्य़ादा डोमेन में से करीब 110 किसी भी तरह से भारतीय कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं। इनमें से 60 डोमेन को पिछले महीने ही ब्लॉक किया गया था। बाकियों पर भी सरकार जांच कर रही हैं, ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
देश में पिछले कुछ समय से अवैध ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली कंपनियों की भरमार हो गई है, जोकि देश में युवाओं को ज्य़ादा पैसे का लालच देकर जुआ खेलने का लालच दे रही है। इसके लिए इन कंपनियों ने अपने अलग अलग ऐप बनाए हुए हैं और उन्हीं एप के जरिए यह कंपनियां लोगों से पैसे लेकर उन्हें जुआ खिलवा रही हैं। इसको लेकर समाज के विभिन्न वर्ग लगातार इसके खिलाफ आवाज भी उठाते रहे हैं।
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