जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक 22 जून को नई दिल्ली में होने जा रही है। गेमिंग सेक्टर लंबे समय से जीएसटी को लेकर सरकार से राहत की मांग कर रहा है, ऐसे में रियल मनी गेमिंग सेक्टर को उम्मीद है कि उन्हें इस बार सरकार कुछ राहत देगी।
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रियल मनी गेमिंग कंपनियां पिछले करीब 1 साल से जहां 28% जीएसटी गेमिंग डिपॉजिट पर राहत की मांग कर रहे हैं, वही दूसरी ओर यह कंपनियां जीएसटी के रेट्रोस्पेक्टिव नोटिस से भी परेशान है। गेम्सक्राफ्ट पर जीएसटी विभाग ने 21000 करोड रुपए की जीएसटी रिकवरी का नोटिस भेजा था। उसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट में यह मामला गया था, जहां गेम्सक्राफ्ट को इस मामले में राहत मिली थी लेकिन जीएसटी विभाग ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे हासिल कर लिया था और इसी दौरान जीएसटी विभाग ने देश की सभी रियल मनी गेमिंग को जीएसटी चोरी के नोटिस भेजे।
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रियल मनी गेमिंग सेक्टर पर जीएसटी विभाग ने एक लाख करोड रुपए से ज्यादा की जीएसटी रिकवरी दिखाई है। जिसको लेकर पूरे गेमिंग सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर रियल मनी गेमिंग की लगभग सभी इंडस्ट्री बॉडीज ने वित्त मंत्रालय में अपने-अपने रिप्रेजेंटेशन भी दिए थे। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है लिहाजा इस पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है और कम से कम जो टैक्स नोटिस कंपनियों को दिए गए हैं उनसे रहता दी जा सकती है।
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