गेमिंग सेक्टर के लिए पॉलिसी मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक समूह बन सकता है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। बड़ी बात ये है कि अश्विनी वैष्णव के जूनियर मंत्री राजीव चंद्रशेखर को इस मुद्दे से बाहर रखा जा रहा है। इससे पहले राजीव चंद्रशेखर लगातार गेमिंग सेक्टर पर ना सिर्फ बोल रहे थे, बल्कि गेमिंग सेक्टर के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन (SRO) बनाने के लिए गाइडलाइंस भी लेकर आए थे।
हालांकि सरकार ने नोडल एजेंसी के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (Meity) को ही रखा है, लेकिन GOM में मंत्रालय के सीनियर मंत्री अश्विनी वैष्णव रहेंगे, लिहाजा क अलॉटमेंट के हिसाब से गेमिंग सेक्टर पर अब काम अश्विनी वैष्णव ही करेंगे। इस मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी और डिपार्मेंट आफ प्रमोशन का इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अधिकारी भी शामिल रहेंगे।
हाल ही में जीएसटी विभाग ने गेमिंग इंडस्ट्री पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी के डिमांड नोटिस भेजे हैं। ईडी भी कुछ कंपनियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग और दूसरे मामलों की जांच कर रही है। इस क्षेत्र में लगातार हो रही डेवलपमेंट को देखते हुए सरकार में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिहाज से गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह जीओएम बनने जा रही है। गेमिंग में एक बड़ा मुद्दा ऑफशोर गैंबलिंग भी है, जोकि अभी किसी तरह का कोई टैक्स सरकार को नहीं दे रही हैं। साथ ही यह अवैध तरीके से भी भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को आने वाले समय में यह मंत्रियों के समूह ही देखेगा।
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