लिस्टिड गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी कंपनी डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की सब्सिडयरी कंपनी डेल्टाटेक गेमिंग लिमिटेड ने जीएसटी नोटिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की है। 13 अक्टूबर को डीजीजीआई ने कंपनी को दिए गए 6384 करोड़ रुपये के कारण बताओ नोटिस के संबंध में यह याचिका दायर की है। डेल्टाटेक गेमिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ, 29 नवंबर को न्यायमूर्ति मोहम्मद निज़ामुद्दीन की एकल न्यायाधीश पीठ के सामने कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टिड है।
डेल्टा कार्प ने टैक्स नोटिस पर कहा कि डीजीजीआई के टैक्स डिमांड में कानूनी तौर पर बहुत समर्थन नहीं है और उम्मीद जताई कि अदालत में यह मामला ज्यादा टिक नहीं पाएगा। कंपनी को हाल ही में इसी तरह के एक मामले में अंतरिम राहत दी गई थी जहां 628 करोड़ रुपये का जीएसटी कारण बताओ नोटिस दिया गया था। सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान की एकल न्यायाधीश पीठ ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और मामले को फरवरी 2024 में अंतिम सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।
डेल्टाटेक गेमिंग (जिसे पहले गॉसियन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म Adda52 चलाती है। इस कंपनी को 2016 में डेल्टा कॉर्प ने अधिग्रहित किया गया था। Adda52 भारत में विभिन्न कार्ड गेम पेश करने वाले सबसे लोकप्रिय पोकर प्लेटफार्मों में से एक है।
कंपनी वर्ल्ड पोकर टूर (डब्ल्यूपीटी) जैसे कई पोकर टूर्नामेंटों के आयोजन में शामिल रही है, जिसका चौथा एडिशन इस साल अप्रैल में संपन्न हुआ है। यह ‘पोकर नाइट विद स्टार्स’ नाम से भी एक कार्यक्रम चलाती है, जिसमें खिलाड़ियों को मशहूर हस्तियों के साथ खेलने के साथ-साथ बड़ी रकम जीतने का मौका मिल सकता है।
जीएसटी नोटिस को लेकर पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में ही दबाव में है। डेल्टा कार्प की तरह ही बहुत सारी अन्य गेमिंग कंपनियों को भी टैक्स नोटिस मिले हैं। जिनको लेकर कई कंपनियां कोर्ट चली गई है। इनमें गेम्सक्राफ्ट का टैक्स नोटिस मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिड है।
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