ऑनलाइन गेमिंग के लिए जल्द ही गोवा सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। असल में बुधवार को राज्य में ऑनलाइन जुआ रिपोर्टों के संबंध में चर्चा के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि वह तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध अधिनियम को गोवा में इसी तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर विचार कर रहे हैं।
विधानसभा के मौजूदा सत्र के सातवें दिन विपक्षी नेता यूरी अलेमाओ ने इन अवैध जुए के अड्डों का मुद्दा उठाया। अलेमाओ ने कहा, “युवा ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं और नुकसान होने पर आत्महत्या कर रहे हैं। अवैध ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसनी चाहिए. ये अवैध गतिविधियां राज्य के हर निर्वाचन क्षेत्र में हो रही हैं।
उन्होंने आगे बताया कि ये गतिविधियां रमेश तवाडकर के प्रतिनिधित्व वाले कैनाकोना निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो रही हैं, और सरकार को इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उनसे मदद मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि रोजाना 30 करोड़ का लेनदेन हो रहा है।
अलेमाओ को जवाब देते हुए सीएम सावंत ने कहा, ”मैं अधिकारियों से तमिलनाडु अधिनियम का अध्ययन करने के लिए कहूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम उस तरीके से सोचेंगे। लेकिन उससे पहले, मैं आश्वासन देता हूं कि कियोस्क चलाने वाली (अवैध कैसीनो) मशीनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामले ज्यादातर तटीय बेल्ट में हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं।”
सावंत के मुताबिक, पुलिस फिलहाल इन अवैध कैसीनो पर छापेमारी कर रही है। सावंत ने कहा, “इस साल जुलाई तक सात मामले दर्ज किए गए और कुछ आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।” वह भी उसी तरह के तरीकों पर विचार कर रहे हैं जैसा तमिलनाडु ने लागू किया है।
अलेमाओ ने राज्य सरकार से इस बात पर भी नज़र रखने को कहा कि इन अवैध कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का संचालन कौन कर रहा है। उन्होंने सरकार से इन गतिविधियों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार मासूमों की जान से खिलवाड़ न करे.
वहीं चर्चा में हिस्सा लेते हुए आप विधायक वेन्जी वीगास और कांग्रेस विधायक अल्टोन डीकोस्टा ने भी राज्य सरकार से ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने वाले होर्डिंग्स को हटाने के लिए कहा है।
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