GST Council on Gaming: गेमिंग सेक्टर और कॉसिनो पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28 परसेंट जीएसटी डिपॉजिट पर लगा दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक के एक फैसले में बदलाव किया है, पहले सरकार ने जीएसटी फुल फेस वैल्यू पर लगाया था, लेकिन अब ये डिपॉजिट पर कर दिया गया है। ये बैठक वर्चुअल तरीके से वित्त मंत्रालय में चली।
बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दिल्ली ने गेमिंग पर 28 परसेंट जीएसटी का विरोध किया था। जबकि कैसिनो को लेकर गोवा और सिक्किम ने विरोध किया था। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थी। बैठक से पहले दिल्ली की वित्त मंत्री अतिशी ने गेमिंग सेक्टर पर 28 परसेंट जीएसटी का विरोध करते हुए कहा था कि इससे स्टार्टअप सेक्टर को नुकसान होगा।
इंडस्ट्री का मानना है कि अगर 28 परसेंट जीएसटी फुल फेस वैल्यू पर लगेगा तो अगले तीन महीनों में इंडस्ट्री लगभग खत्म हो जाएगी, कुछ एक या दो कंपनियां ही इसके बाद काम कर पाएंगी, इससे लाखों लोगों का रोज़गार भी जाएगा। अगर जीएसटी डिपॉजिट पर लगेगा तो सिर्फ 8-10 बड़ी कंपनियां ही बच पाएंगी। इसलिए कंपनियां लगातार इस 28 परसेंट टैक्स को ग्रास गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर लगाने की वकालत कर रही हैं।
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