जीएसटी परिषद आगामी 2 अगस्त को अपनी अगली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के तौर-तरीकों पर फैसला करेगी। असल में इस महीने की शुरुआत में अपनी 50वीं बैठक में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर अधिकतम 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया।
सूत्रों ने कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली परिषद इस पर अंतिम निर्णय लेगी कि कर प्रवेश स्तर पर लगाया जाएगा या प्रत्येक दांव पर टैक्स को लागू किया जाए। परिषद के निर्णय की ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में आलोचना हुई। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी परिषद को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
चंद्रशेखर ने कहा था, “हम अभी भी एक स्थायी और स्वीकार्य ऑनलाइन गेमिंग ढांचा विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं। एक बार यह ढांचा स्थापित हो जाने के बाद, हम जीएसटी परिषद से संपर्क करेंगे और नए नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर उनसे पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे।”
50वीं परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर अधिकतम कर लगाने का निर्णय उद्योग को खत्म करने का नहीं था, बल्कि “नैतिक प्रश्न” पर विचार करते हुए कहा गया था कि इस पर आवश्यक वस्तुओं के बराबर कर नहीं लगाया जा सकता है।
सीतारमण ने कहा था, “हम पूरी तरह से देख रहे हैं कि किस पर कर लगाया जा रहा है क्योंकि यह मूल्य बनाता है, लाभ कमाया जा रहा है… दांव पर लोग जीतते हैं। आज के फैसले में यह देखा गया है कि किस पर कर लगाया जाना है और किस पर नहीं।” उन्होंने कहा कि आईटी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग के नियामक पहलू को देख रहा है, जबकि जीएसटी परिषद ने केवल कर उद्देश्य के लिए निर्णय लिया है।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए कौशल की आवश्यकता है या वे संयोग पर आधारित हैं। ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो को लॉटरी और जुए की तरह ‘कार्रवाई योग्य दावे’ के रूप में परिभाषित करने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन संसद के आगामी मानसून सत्र में होने की संभावना है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के कराधान पर मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने दांव के अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए, या सकल गेमिंग राजस्व (प्लेटफ़ॉर्म शुल्क) पर अपनी रिपोर्ट सरकार को पिछले साल दिसंबर में सौंपी थी।
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