जीएसटी काउंसिल (GST Council) रियल मनी गेमिंग (RMG) पर 28 परसेंट जीएसटी (28% GST) की समीक्षा अब आम चुनावों के बाद ही करेगी, हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अक्टूबर में जिस जीएसटी की समीक्षा की बात कही थी, उसकी समय सीमा 30 मार्च को खत्म होने जा रही है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पहले ही चुनाव आयोग आम चुनावों की घोषणा (Election Commission announces general elections) कर देगा। ऐसे में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, इसकी संभावना कम ही है।
दरअसल रियल मनी गेमिंग पर जबसे 28 परसेंट जीएसटी लगा है, तभी से इस सेक्टर से सरकार को टैक्स में भारी बढ़ोतरी हो गई है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मलहोत्रा ने सीएनबीसी टीवी 18 के एक कार्यक्रम में कहा था कि रियल मनी गेमिंग पर 28 परसेंट टैक्स लगाने के बाद सरकार को इस सेक्टर से 1200 करोड़ रुपये हर महीने जीएसटी के तौर पर मिल रहे हैं। जबकि इससे पहले सरकार को जीएसटी के तौर पर मात्र 200 करोड़ रुपये ही मिला करते थे।
रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री भी यह मानकर चल रही है कि चुनावों के बाद ही जीएसटी पर कोई फैसला हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर जिस तरह से रियल मनी गेमिंग कंपनियों ने इस टैक्स के बढ़ने के बाद अपना रेवेन्यू दिखाया है, उससे इस सेक्टर में काम कर रही कंपनियों के रेवेन्यू में भारी बढ़ोतरी दिखी है। रियल मनी गेमिंग सेक्टर की प्रमुख लिस्टिड कंपनियों नजारा और डेल्टा कार्प की सेल्स में जीएसटी में बढ़ोतरी के बाद ख़ासी बढ़ोतरी देखी गई है। इसकी वजह से भी सरकार इस सेक्टर से जीएसटी कम करेगी, इसकी संभावना कम ही दिख रही है।
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