Karnataka HC quashes GST notice on Gameskraft: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गेमिंग पर एतिहासिक फैसला देते हुए गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट के खिलाफ 21 हज़ार करोड़ रुपये के जीएसटी चोरी के नोटिस को खारिज कर दिया है। गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स और चांस के बीच ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है।
डायरेक्टर जनरल जीएसटी ने भारत के टैक्स इतिहास के सबसे बड़े नोटिस में गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजी को 21 हज़ार करोड़ रुपये की चोरी का नोटिस भेजकर ये टैक्स जमा कराने के लिए कहा था। जिसके खिलाफ बैंगलुरु की गेम्सक्राफ्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जीएसटी के नोटिस में गेम्सक्राफ्ट को कार्ड, रम्मी, गेम्जी और रमी टाइम को गेम ऑफ चांस बताते हुए इसके खिलाफ 21 हज़ार करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी बताई थी। जीएसटी विभाग के मुताबिक, गेम्सक्राफ्ट बैटिंग के तहत लोगों को ये गेम्स खिलवा रही थी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद गेम्सक्राफ्ट के ग्रुप जनरल काउंसिल जोगाज्योति ने कहा कि, ये एक बड़ा फैसला है।
इस केस में इंटरवेंशन करने वाली ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा कि ये फैसला गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे इंडस्ट्री की ग्रोथ में सकारात्मक असर होगा।
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