चार साल की सेवा के बाद, नॉडविन गेमिंग के सीईओ सिद्धार्थ केडिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नॉडविन Nazara Technologies की ईस्पोर्ट्स और गेमिंग डिवीजन है। सिद्धार्थ के इस्तीफा देने के बाद कंपनी के को-सीईओ गौतम सिंह विर्क कंपनी के ऑपरेशंन देखेंगे, जबकि सीएफओ करणदीप सिंह निवेशकों के साथ संबंध और अधिग्रहण का काम देखेंगे।
नाज़ारा टेक्नोलॉजीज की स्टॉक मार्केट फाइलिंग के मुताबिक, केडिया नए अवसरों और चुनौतियों की तलाश करना चाहते है जो “उनके करियर लक्ष्यों के अनुरूप हों”। हालाँकि, केडिया क्या करेंगे, ये अभी नहीं पता है।
केडिया ने दिसंबर 2019 में नॉडविन गेमिंग में सीईओ को ज्वाइंन किया था। उस समय, उनका मानना था कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र बहुत विकसित हो गया है और विश्व स्तर पर एक प्रमुख खेल गतिविधि में चेंज हो गया है और भारत में भी जल्द ही ऐसा होगा। भारत सरकार ने भी पिछले साल ईस्पोर्ट्स को आधिकारिक खेल गतिविधि के रूप में मान्यता दी थी।
नॉडविन गेमिंग में शामिल होने से पहले, केडिया ने ढाई साल तक Viacom18 में chief strategy officer और Deputy Chief Commercial Officer के रूप में कार्य किया। मनीकंट्रोल के मुताबिक, उनके पास नेटवर्क18 के बोर्ड और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कार्यालय के साथ मिलकर काम करने का भी अनुभव था।
नॉडविन गेमिंग अधिग्रहण की होड़ में है
नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब कंपनी वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही है। नोडविन गेमिंग ने हाल ही में नाज़ारा के स्वामित्व वाली गेम मार्केटिंग एजेंसी पब्लिशमी में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है।
कंपनी ने इस साल एक और अधिग्रहण किया है, जिसमें सिंगापुर स्थित लाइव इवेंट फर्म ब्रांडेड में बहुमत हिस्सेदारी शामिल है। विशेष रूप से, नॉडविन गेमिंग भारत में सबसे बड़े ईस्पोर्ट्स इवेंट आयोजकों में से एक है, जो नियमित रूप से कई ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट की मेजबानी करता है।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाज़ारा टेक्नोलॉजीज के दूरसंचार व्यवसाय के प्रमुख, चिराग शाह भी 16 वर्षों से अधिक समय तक काम करने के बाद कंपनी छोड़ रहे हैं। 2007 में कंपनी में शामिल होने से पहले, शाह को वोडाफोन और बीपीएल मोबाइल में काम करने का अनुभव था।
जबकि दूरसंचार वितरण गेम पैक की सदस्यता प्राप्त करने के लोकप्रिय तरीकों में से एक था (वित्त वर्ष 2018 के राजस्व का 89% हिस्सा), विभिन्न आधुनिक वितरण विधियों के कारण इसमें बहुत कमी आई है और अब वित्त वर्ष 23 में यह केवल 4% रह गया है।
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