ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक राहत की खबर है। मद्रास हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर तमिलनाडु सरकार के बैन को खारिज कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने जहां एक और ऑनलाइन रियल मनी गेम्स जैसे रमी और पोकर पर तो बैन लगा दिया था, लेकिन फिजिकल स्तर पर इन गेम्स को खेल सकते थे। इसको लेकर ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, गेम्स क्राफ्ट ,गेम्स 24, जंगली रमी और 823 जैसी संस्थाओं ने इस बैन के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील की थी। जिसपर यह फैसला आया है।
हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक गेम का चांस पर अभी भी राज्य सरकार बैन लगा सकती है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा की ऑनलाइन रमी और पोकर गेम ऑफ स्किल है, कोर्ट का फैसला ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री के स्टैंड को ही वैलिडेट करता है। उन्होंने कहा कि हम एक संवैधानिक बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं।
गेमिंग और टेक विशेषज्ञ एडवोकेट जय सत्या के मुताबिक, तमिलनाडू सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। जहां पहले भी इस तरह के कई मामले लंबित हैं। इस तरह के एक अन्य मामले पर 7 दिसंबर को सुनवाई होनी है। मुझे लगता है कि दाव के लिए ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं या नहीं इसको लेकर सभी मामले एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं।
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