वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियों ने अपने आप को रियल मनी गेमिंग (Real money gaming) से अलग करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को एक चिट्ठी लिखी है। 70 वीडियो गेम स्टूडियो और ई-स्पोर्ट्स कंपनियां ने यह चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है, जिसमें वीडियो गेम्स और रियल मनी गेमिंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के आधार पर पॉलिसी बनाने के लिए सिफारिश की है। इस चिट्ठी की एक कापी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी भेजी गई है।
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वीडियो गेम्स और रियल मनी गेम्स के लिए अलग-अलग पॉलिसी बने और उसी हिसाब से फ्रेमवर्क बनाने की वकालत इस चिट्ठी में की गई है, ताकि दोनों तरह के गेम्स का अंतर यूजर को और बाकी लोगों को साफ समझ में आ पाए। इसके लिए इन कंपनियों ने सूचना एवं प्रसारण को नोडल एजेंसी बनाने की वकालत की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि एवीजीसी की नोडए मिनिस्ट्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बनाया जाना चाहिए। इसके लिए बनाई गई कमेटी को ज्वाइंट सेक्रेट्री लेवल के किसी अधिकारी को सीधा देखना चाहिए।
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इससे पहले दिसंबर 2022 में सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी को सभी तरह की ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल एजेंसी बनाया था, हालांकि इसमें ई-स्पोर्ट्स सेक्टर को यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के तहत किया गया था। लेटर में लिखा गया है बेशक वीडियो गेम्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलाते हो, लेकिन वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक हिस्सा हैं और उनकी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक काम को देखते हुए वीडियो गेम्स को मूवी और वेब सीरीज के साथ ही रखा जाना चाहिए। इसके साथ-साथ इन कंपनियों ने सिफारिश से भी प्रधानमंत्री कार्यालय और इनफॉरमेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को भेजी है थे। कंपनी की चिट्ठी के मुताबिक इससे देश में एवीजीसी पॉलिसी बनाने में मदद तो मिलेगी, साथ ही साथ वीडियो गेम इंडस्ट्री के लिए भी काफी यह पॉलिसी मददगार साबित होगी। अभी तक वीडियो गेम और रियल मनी गेमिंग में पॉलिसी लेवल पर कोई अंतर नहीं माना जाता है। हम आपको बता दें रियल मनी गेमिंग में गेम खेलने पर पैसे जीते और हारे जाते हैं, जबकि अन्य विडियो गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं।
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