GST on online gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GOM) की रिपोर्ट में अभी और देरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अभी तक लॉ कमेटी (Law committee) के कमेंट जीओएम को नहीं मिले हैं। इसी वजह से रिपोर्ट सपने में देरी हो रही है।
इससे पहले कहा जा रहा था कि अगस्त महीने के अंत तक यह रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को सौंप दी जाएगी। लेकिन अभी तक जीओएम को इस मामले पर कानूनी राय नहीं मिली है। इसकी वजह से ये पूरा मामला लेट हो रहा है।
जीओएम के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा ने इस मुद्दे पर जीओएम के अन्य सदस्यों के साथ लंबी बैठकें की है। कई दौर की बैठक तो हुई लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है।
सूत्रों के मुताबिक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की राय में कैसिनो, हार्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 परसेंट टैक्स लगाने पर तो सहमति है, लेकिन ये जीएसटी किस रकम पर लगाई जाए, इसको लेकर जीओएम में ही मतभेद दिख रहे हैं। चुंकि जीएसटी सिर्फ सर्विस टैक्स है, इसमें जो भी प्लेटफार्म या कंपनी जो सेवा दे रही है, उसपर ही टैक्स लगाया जा सकता है, जो रकम एस्क्रो अकाउंट में रखी जाती है, उसपर टैक्स लग सकता है या नहीं, इसको लेकर कानूनी राय ली जारी है। सूत्रों के मुताबिक यह रिपोर्ट सितंबर के आखिर तक ही फाइनल हो पाएगी। दूसरी ओर केसिनो पर चिप की कीमतों पर जीएसटी लगाने की सिफारिश जीओएम ने की है, इसी तरह हार्स रेसिंग पर पूरे पूल पर ही जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। हालांकि अंतिम फैसला इसपर कानूनी राय के बाद ही लिया जाएगा। चुंकि ऑनलाइन गेमिंग में कई सारी कोर्ट रुलिंग है, लिहाजा अंतिम फैसले से पहले जीओएम कानूनी स्थिति भी जानना चाहता है।
GST काउंसिल की बैठक
जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले महीने हो सकती है, इस बार ये बैठक मदुरै में की जा सकती है। हालांकि इसकी अंतिम डेट पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन काउंसिल में दो जीओएम की सिफारिशों पर फैसला लिया जाना था।
About Author
