गुजरात उच्च न्यायालय ने (3 नवंबर 2023) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74(1) के तहत फैंटेसी ऑपरेटर विजन11 और Twelfth Man को जारी टैक्स नोटिस पर रोक लगा दी। जीएसटी विभाग ने Vision11 को 1700 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी के गेम्स सट्टेबाजी और जुए की प्रकृति वाले हैं।
विजन11 ने Gujrat HC में वरुण गुंबर बनाम यूओआई और अन्य मामलों में पिछले उदाहरण देकर जीएसटी विभाग के नोटिस को चुनौती दी थी। साथ में कोर्ट में कहा कि उनकी कंपनी स्किल बेस्ड गेम्स के लिए एक प्लेटफार्म है। और सट्टेबाजी और जुए की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। कंपनी ने तर्क दिया कि वह सभी जीत और क्रेडिट को ट्रस्ट में रखा जाता है।
जीएसटी विभाग ने अपने कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया था कि विज़न11 एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्म है और फुल फेस वैल्यू पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस मामले को ट्वेल्थ मैन फैंटेसी से जुड़े इसी तरह के एक अन्य मामले के साथ टैग किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कई आधारों पर सीजीएसटी नियमों के नियम 31ए की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि यह नियम स्पष्ट रूप से मनमाना है और वैधानिक जनादेश से परे है। दोनों कंपनियों ने बताया कि इस साल 1 अक्टूबर से कानून में संशोधन किया गया है, हालांकि, इसे इसके सम्मिलन से पहले की अवधि के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।
माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने अब तक 40 से अधिक ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को 2017-2022 की अवधि के लिए पूर्वव्यापी कर बकाया के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसकी कुल राशि रु। 1.5 लाख करोड़ रुपये, साथ ही ब्याज और जुर्माना, इस व्याख्या के आधार पर कि प्लेटफ़ॉर्म जुआ और सट्टेबाजी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और इसलिए प्लेटफ़ॉर्म पर प्रत्येक दांव या प्रवेश शुल्क 28% कर के अधीन है।
पक्षों को सुनने के बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी और मामले की सुनवाई अब जनवरी 2024 में हो सकती है। इसी तरह के मामले बॉम्बे उच्च न्यायालय (गोवा बेंच) और सिक्किम सहित कुछ अन्य उच्च न्यायालयों में दायर किए गए थे। कौशल गेमिंग ऑपरेटर गेम्सक्राफ्ट से जुड़े इसी तरह के मामले पर एक विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
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