मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके साथ-साथ ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन द्वारा दायर मामलों के एक बैच का निर्णय लंबित है, जिसमें तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम विनियमन अधिनियम, 2022 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसावलु ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वे अंतरिम राहत के उद्देश्य से मामले की सुनवाई करने के बजाय रिट याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए कभी भी लेना पसंद करेंगे क्योंकि दलीलें समान होंगी।
न्यायाधीशों को मामले का अवलोकन करने के बाद रोहतगी और सिंघवी ने इस आधार पर अंतरिम आदेश के लिए दबाव डाला कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को हर दिन परेशान किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कहे जाने के बावजूद कठोर आपराधिक कार्रवाई के खतरे का सामना कर रही हैं।
हालांकि, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हस्तक्षेप किया और न्यायाधीशों को बताया कि अंतरिम राहत के लिए याचिका पर 27 अप्रैल को तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ के समक्ष लंबी बहस हुई थी और न्यायाधीशों ने अंततः याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार का अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
इसलिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के कानून को चुनौती देने वाली वर्तमान रिट याचिकाओं को सीधे अंतिम सुनवाई के लिए लिया जा सकता है और अंतरिम आदेशों के लिए याचिका पर विचार करने के बजाय अंत में फैसला किया जा सकता है। अपनी दलीलों में दम पाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने अन्य वकीलों से पूछा, “अंतरिम और अंतिम राहत के लिए बहस करने के बीच क्या अंतर होगा?”
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘मुझे लगता है कि अंतरिम और अंतिम आदेशों के लिए दलीलें समान होंगी।’ उन्होंने वकील से कहा कि वे अंतिम दलीलें शुरू करने के लिए किसी भी सुविधाजनक तारीख पर सहमत हों। हालांकि श्री सिब्बल ने सुझाव दिया कि सुनवाई 20 जुलाई को शुरू हो सकती है, श्री रोहतगी ने तात्कालिकता को देखते हुए 13 जुलाई को ही बहस करने का इरादा व्यक्त किया। न्यायाधीशों ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वकील 13 जुलाई को अपनी दलीलें दे सकते हैं और सिब्बल 20 जुलाई या किसी अन्य तारीख पर उन दलीलों का जवाब दे सकते हैं।
About Author
