गेमिंग सेक्टर के लिए सेल्फ रेगुलेटर बॉडी (SRB) बनाने की कोशिशें को बड़ा धक्का लगा है। मिनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने SRB की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक, यह मामला विभिन्न मंत्रालय से संबंधित है, इसीलिए SRB जैसा कोई भी प्रयास, बिना बाकी मंत्रालयों के साथ बैठकर नहीं बनाया जा सकता है। SRB के लिए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों का होना भी जरूरी है।
उक्त अधिकारी के मुताबिक, हम सभी मंत्रालयों के बीच में चर्चा हुई है और हमने तय किया है कि जब सभी SRB मामले पर सहमत होंगे, तभी इस तभी SRB को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा।
अंग्रेजी अखबार इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जबकि गेमिंग इंडस्ट्री सरकार के 28% जीएसटी लगने से परेशान है और हाल ही में dream11, गेम्स 24/7 और डेल्टिन जैसी कंपनियों को लगभग 1 लाख करोड रुपए से ज्यादा के टैक्स नोटिस भेजे गए हैं।
दरअसल इस सेक्टर में टैक्स संबंधी सुरक्षा संबंधी जैसे कई मुद्दे हैं, चीनी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट और कुछ कंपनियों के टैक्स चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लिहाजा SRB बनाने से पहले यह तय करना जरूरी है। बाकी मंत्रालयों का साथ में आना जरूरी है, ताकि सभी के विचार इसमें शामिल किया जा सकें। इससे पहले SRB बनाने के लिए लगातार कुछ एसोसिएशन काम कर रहे थे।
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