New gaming rules: नई दिल्ली, 6 अप्रेल। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम बना दिए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रद्योगिकी मंत्रालय (https://www.meity.gov.in/home) ने इनके नियमों को जारी किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नए नियमों पर कहा कि ये नियम ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेफ्टी, और बेटिंग जैसी स्थिति से बचाने के लिए अहम हैं। इन नियमों से betting and Misinformation रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने नए नियमों पर कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को इजाज़त है। लेकिन जहां Wagering होगी उन गेम्स को इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिन गेम्स में Betting और Wagering यानी पैसा लगाया जा रहा है, ऐसे खेलों पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि इस तरह के गेम्स से Money Laundering की एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है।
दरअसल देश में स्किल और चांस दो तरह के गेम्स खेले जाते हैं। स्किल गेम्स को नॉन बेटिंग में रखा जाता है, जबकि चांस वाले खेलों को जुए की श्रेणी में रखा जाता है। लिहाजा ऑनलाइन गेम्स में कई तरह के गेम्स को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे। इसलिए इस तरह के भ्रम को दूर करने के लिए सरकार ने नए नियम घोषित किए हैं। दूसरी ओर राज्य सरकारें भी ऑनलाइन गेम्स पर अपने मुताबिक नियम बनाती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अब केंद्र राज्यों के साथ मिलकर ये Legal Framework काम करेगा, ताकि इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के साथ साथ Misinformation को रोका जा सके। इसके लिए भारत सरकार एक Organization बनाएगी।
उन्होंने गेमिंग कंपनियों को कहा कि जो केंटेंस सही नहीं है, उसको गेमिंग एप, वेबसाइट्स और बाकी जगहों से हटाना होगा। अगर कंपनियां ये नहीं हटाएंगी तो उनका Intermediary status जा सकता है और उनपर भारतीय कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि Online Gaming सेक्टर में काम कर रही Intermediaries ही Self Regulatory Body बनाएंगी। ये SRO वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन, सभी permissable online real money games का डाटा अपने पास रखेंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल अलग अलग मामलों के लिए 3 SRO होंगे और जरूरी हुआ तो SRO की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।
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