ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर जीएसटी में हालिया बदलावों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कैसीनो के संचालन को वैध बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य विभाग के कर राजस्व में कथित वृद्धि करने की योजना के बाद आया है। राज्य में पहले से ही महाराष्ट्र कैसीनो (नियंत्रण और कराधान) अधिनियम 1976 लागू है। लेकिन इसे पूरी तरह से राज्य में लागू नहीं किया गया है।
विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा और इसे लागू किया जा सकता है क्योंकि राज्य में कैसीनो संचालित करने की अनुमति के लिए व्यापारियों की ओर से कई मांगें की गई हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक, राज्य सरकार अपने कर राजस्व को बढ़ाने के तरीके के रूप में पर्यटन स्थलों पर नई जीएसटी दर के तहत कैसीनो शुरू करने की अनुमति मांग सकती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के महासचिव मनोज चव्हाण ने पहले राज्य में कैसीनो से संबंधित कानूनों को लागू करने का विषय उठाया है। चव्हाण ने बताया था कि कैसिनो से राज्य को 1.1 अरब डॉलर का राजस्व मिलेगा और सरकार को जीएसटी के रूप में 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा मिलेंगे.
राज्य में लागू कैसीनो (नियंत्रण और कराधान) अधिनियम
महाराष्ट्र कैसीनो (नियंत्रण और कराधान) अधिनियम 1976 से लागू है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्रौद्योगिकी और गेमिंग वकील जय सयता द्वारा 2015 में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में राज्य में कैसीनो को वैध बनाने के आर्थिक लाभों के बारे में बताया गया था।
सयता ने अपनी जनहित याचिका में कहा, “कैसीनो अधिनियम सरकार की वित्तीय समस्याओं को खत्म करने में मदद करेगा क्योंकि सरकार हजारों करोड़ रुपये का राजस्व जुटाएगी।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसीनो को वैध बनाने से राज्य भर में अवैध कैसीनो को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कैसीनो अधिनियम पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके साथ ही सयता ने सरकार को 38 साल पुराने लंबित कानून को लागू करने का निर्देश दिया.
मनसे के चव्हाण ने भी अपने अनुरोध में इसी तरह के लाभ सूचीबद्ध किए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी गोवा के समान पर्यटन स्थल हैं और कैसीनो स्थापित करने से अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे और राज्य के लिए राजस्व और रोजगार पैदा होंगे।
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