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जीएसटी में गड़बड़ी पर एक्शन में सरकार, इन गेमिंग कंपनियों को मिला कारण बताओ नोटिस

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ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक तरफ कारोबार पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले से कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ इस सेक्टर की बड़ी फर्मों को भी जीएसटी चोरी के आरोप में लगातार नोटिस मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि जैसे ही ये कंपनियां जीएसटी अधिकारियों के निशाने पर आई हैं। फिलहाल 1 अक्टूबर से अब तक विदेशी गेमिंग कंपनियों ने भारत से दूरी बना रखी है।

1 अक्टूबर के बाद किसी भी विदेशी फर्म ने पंजीकरण नहीं कराया

समाचार न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी चोरी के आरोप में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक जो नोटिस जारी किए गए हैं, इनमें से कई उन कंपनियों के रेवेन्यू से भी ज्यादा हैं। इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद से किसी भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, यानी किसी भी विदेशी गेमिंग कंपनी का भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ ही देश में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों के लिए एक अक्टूबर से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

100 से अधिक गेमिंग फर्मों को मिला नोटिस

वहीं बिजनेस टुडे पर प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, टैक्स अधिकारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि जीएसटी खुफिया निदेशालय आने वाले महीनों में 100 और फर्मों के खिलाफ जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं जीएसटी चोरी तो नहीं हुई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन के साथ घरेलू स्तर पर 100 से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं।

कई बड़ी गेमिंग कंपनियों को मिला नोटिस

ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी कंपनियां ड्रीम-11, प्ले गेम 24/7 और डेल्टा कॉर्प इस सेक्टर में जीएसटी एक्शन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। दरअसल, हाल ही में कैसीनो चलाने वाली इस कंपनी को जीएसटी निदेशालय से 16,800 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है। इस नोटिस के मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। 16,822 करोड़ रुपये के इस टैक्स नोटिस में जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक की डिमांड पीरियड को शामिल किया गया है। एक्सचेंज फाइलिंग में साझा की गई जानकारी के मुताबिक, डेल्टा कॉर्प को 11,140 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया है, जबकि बाकी 5,682 करोड़ रुपये के लिए दूसरा जीएसटी नोटिस डेल्टा कॉर्प की तीन सहायक कंपनियों को मिला है।

ड्रीम-1 को मिला जीएसटी का सबसे बड़ा नोटिस

वहीं दूसरी ओर ड्रीम 11 को जीएसटी निदेशालय ने 28,000 करोड़ रुपये का नोटिस दिया था, जबकि एक अन्य कंपनी प्ले गेम 24/7 को भी 20,000 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी चोरी को लेकर करीब 100 कंपनियां रडार पर हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने के बाद इस क्षेत्र की कई कंपनियां इसका विरोध कर रही थीं।

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